Japoński dyplomata, urzędnik konsularny, który rezydował w Kownie w latach 1939-1940 jako wicekonsul Cesarstwa Japonii. Podczas II wojny światowej pomógł około 6000 litewskich, polskich i niemieckich Żydów uciec z Europy, wydając im japońskie wizy tranzytowe. Czyniąc to, ryzykował swoją karierę, ponieważ nie miał oficjalnej zgody japońskiego rządu.
W 1939 r. Chiune Sugihara przybył do Kowna z Helsinek i założył japoński konsulat w domu wynajętym przez profesora Juozasa Tonkūnasa. Oficjalnie został konsulem oddziału ambasady w Rydze, aby rozwijać stosunki gospodarcze z litewskimi firmami, a nieoficjalnie, w celach dyplomatycznych i wywiadowczych, zbierał informacje o sytuacji na granicy i rozmieszczeniu wojsk sowieckich.
Kiedy Polska była okupowana przez Niemcy i Związek Radziecki w 1939 r., wielu polskich uchodźców żydowskich na Litwie próbowało uzyskać wizy, aby wyjechać za granicę. Bez wiz podróżowanie było niebezpieczne i niezwykle trudno było znaleźć placówkę dyplomatyczną, która przyznałaby wizę. Setki uchodźców ubiegało się o wizy do Japonii w japońskim konsulacie w Kownie.
Rząd japoński w tym czasie prowadził politykę neutralności wobec Żydów. Przy wydawaniu wiz imigracyjnych wymagano dopełnienia formalności imigracyjnych i posiadania wystarczających środków do życia. Większość uchodźców nie spełniała tych wymogów. Č. Sugihara trzykrotnie konsultował się z japońskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych (MSZ) w sprawie dalszego postępowania i instrukcji. Za każdym razem ministerstwo odpowiadało, że bez wyjątku wszyscy, którzy chcą uzyskać wizę, muszą mieć wizę z kraju trzeciego, aby móc później opuścić Japonię. Č. Sugihara i jego żona zaczęli wydawać wizy w konsulacie z własnej inicjatywy. Wielokrotnie ignorował zasady wydawania 10-dniowych wiz tranzytowych do Japonii. Było to bezprecedensowe, biorąc pod uwagę jego stanowisko (nie był przedstawicielem dyplomatycznym-ambasadorem, a jedynie urzędnikiem konsularnym) oraz praktykę i kulturę obsługi japońskiego MSZ. Č. Sugihara negocjował z urzędnikami ZSRR, aby Żydzi mogli podróżować koleją transsyberyjską za pięciokrotność normalnej ceny. Pracując do 18 godzin dziennie, wydawał ręcznie podpisane wizy, przekraczając zwykłe miesięczne statystyki. Wizy wydawano także głowom rodzin, które miały prawo podróżować z całą rodziną.
4 września 1940 r. konsulat został zamknięty. Według świadków, w ostatnich chwilach przed wyjazdem do Niemiec, konsul wypełniał wizy nawet w pociągu relacji Ryga-Berlin, wyrzucając je przez okno po podpisaniu. Dokładna liczba wydanych wiz nie jest znana. Szacuje się, że wydano od 2 139 do 10 000 wiz.
W 1947 r., po przybyciu do Japonii, Č. Sugihara podał się do dymisji. Japoński rząd wypłacił mu odprawę i emeryturę. W 1985 roku, na krótko przed śmiercią, został uznany za Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.